May 18, 2022

सभी वर्गों का कल्याण सरकार की प्रतिबद्धता-प्रो. वीरेन्द्र कश्यप

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हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो. वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रो. वीरेन्द्र कश्यप आज यहां अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं व अधिनियमों तथा अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
प्रो. वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के लाभ लक्षित वर्गों तक समय पर पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि लक्षित समूह को इन योजनाओं की पूर्ण जानकारी हो। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन के सहयोग से जागरूकता अभियान कार्यान्वित किए जाते हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों का आह्वान किया कि वे अनुसूचित जाति वर्ग तक विभिन्न योजनाओं की पूर्ण जानकारी पहंुचाएं।
उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकों के आयोजन से जहां योजनाओं के प्रचार-प्रसार में सहायता मिलती है वहीं विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय भी स्थापित होता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए आयोजित की जाने वाली बैठकों की गम्भीरता को समझें और व्यक्तिगत रूचि लेकर समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंच रहा है।
प्रो. वीरेन्द्र कश्यप ने निर्देश दिए कि जिला के सभी विकास खण्डों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में अनुसूचित जाति वर्ग को विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संविधान में निहित प्रावधानों की जानकारी भी दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लाभ प्रदान किए जाएं।
उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने विश्वास दिलाया कि विभिन्न निर्देशों का समुचित पालन किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त निदेशक नीरज गुप्ता ने कहा कि प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का पुनर्गठन वर्ष 2021 में किया गया था। उन्होंने कहा कि आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों का संवर्द्धन सुनिश्चित बनाता है। उन्होंने इस अवसर पर आयोग के विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी प्रदान की।
जिला कल्याण अधिकारी गिराधारी लाल शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने अवगत करवाया कि सोलन जिला की कुल जनसंख्या का 28.35 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग है। जिला में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015 से वर्ष 2021 तक 385 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए गए हैं। इस अवधि में अनुसूचित जाति वर्ग के 795 छात्रों को 2.45 करोड़ रुपए से अधिक के शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए हैं। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत इस अवधि में 1153 मामलें स्वीकृत किए गए हैं। इन्हें 13 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिला में इस समय अवधि में अन्तरजातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 253 मामलों में 01 करोड़ 19 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।